चंडीगढ़ : नगर निगम ने दोषी दूरसंचार कंपनियों से कहा है कि अगर वे भूमिगत केबल और तार बिछाने के लिए समय चाहती हैं तो दो सप्ताह के भीतर शुल्क का भुगतान करें।
यदि अगले शुक्रवार (16 दिसंबर) तक सभी औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं के बाद आवश्यक शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो अवैध ओवरहेड केबल हटाने का अभियान जारी रहेगा।
शुल्क का भुगतान करने से पहले फर्मों को पहले भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मैपिंग करानी होगी और अन्य मंजूरी लेनी होगी।
अभी तक दो कंपनियों को केबल बिछाने का बकाया चुकाना बाकी है। इनमें से एक सभी स्वीकृतियां प्राप्त करने और 7 करोड़ रुपये शुल्क देने की प्रक्रिया में है, दूसरे ने एमसी के पास लगभग 2 करोड़ रुपये जमा करने की सहमति दी है। तीसरे ने पहले ही अपना सारा बकाया चुका दिया है।
शुल्क का भुगतान करने से पहले फर्मों को पहले भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मैपिंग करानी होगी और अन्य मंजूरी लेनी होगी।
अभी तक दो कंपनियों को केबल बिछाने का बकाया चुकाना बाकी है। इनमें से एक सभी स्वीकृतियां प्राप्त करने और 7 करोड़ रुपये शुल्क देने की प्रक्रिया में है, दूसरे ने एमसी के पास लगभग 2 करोड़ रुपये जमा करने की सहमति दी है। तीसरे ने पहले ही अपना सारा बकाया चुका दिया है।
