पंजाब ने बीबीएमबी मामले में केंद्र और हरियाणा पर ‘संस्थागत धौंस’ का आरोप लगाया

केंद्र और हरियाणा पर जानबूझकर महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाते हुए पंजाब ने आज कहा कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को अतिरिक्त पानी छोड़ने के विवाद के संबंध में बीबीएमबी के अध्यक्ष द्वारा केंद्र को दिए गए वैधानिक संदर्भ के बारे में कभी सूचित नहीं किया गया।

मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल की खंडपीठ के समक्ष पंजाब की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने दलील दी कि अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा के बीच मतभेद के बाद हरियाणा के कहने पर 29 अप्रैल को बीबीएमबी के चेयरमैन ने केंद्र को यह संदर्भ दिया था।

उन्होंने कहा कि केंद्र को संदर्भ दिए जाने के बाद बीबीएमबी “फंक्टस ऑफ़िसियो” (अपना पद निभाना) बन गया। गुरमिंदर सिंह ने तर्क दिया कि तब केंद्र को बीबीएमबी नियम 1974 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार इस मुद्दे पर निर्णय लेना था। नियम स्पष्ट करते हैं कि नीति या अंतरराज्यीय अधिकारों से जुड़ी किसी भी असहमति को बाध्यकारी निर्णय के लिए केंद्र को भेजा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि बीबीएमबी के अध्यक्ष ने केंद्र को संदर्भ देने के बावजूद अगले दिन 30 अप्रैल को एक बैठक की अध्यक्षता की और “इस बात को छुपाने और चुप रहने का विकल्प चुना”।

उन्होंने आगे कहा कि गृह सचिव की अध्यक्षता में विद्युत मंत्रालय द्वारा बुलाई गई बैठक के दौरान हुए वास्तविक घटनाक्रम के बारे में भी उच्च न्यायालय को अंधेरे में रखा गया। उन्होंने कहा, “उस बैठक के बारे में संबंधित पक्षों को कुछ भी नहीं बताया गया,” उन्होंने कहा कि बैठक का उद्देश्य भी गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। यह अतिरिक्त पानी छोड़ने के बारे में नहीं था, बल्कि कानून और व्यवस्था से संबंधित था।

आगे कहा गया कि न तो भारत संघ और न ही हरियाणा ने अदालत को इस तथ्य के बारे में सूचित किया कि केंद्र को पहले ही संदर्भ दिया जा चुका है। पंजाब ने तर्क दिया कि तथ्यों को छिपाना आकस्मिक नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया था, इसे “संस्थागत बदमाशी” का मामला बताया।

पंजाब ने जोर देकर कहा कि इस तरह के दमन का अदालत की कार्यवाही पर असर पड़ता है, और कहा कि अगर तथ्यों को रिकॉर्ड पर रखा जाता तो बेंच ने शायद वह आदेश पारित नहीं किया होता जो उसने किया। यह भी कहा गया कि बीबीएमबी ने सुरक्षा से संबंधित शिकायतों के निवारण की मांग करते हुए पीड़ित की आड़ में हाईकोर्ट का रुख किया। लेकिन असली इरादा “अवैध कार्य की स्वीकृति की मुहर” प्राप्त करना था।

पंजाब की दलीलों पर केंद्र ने कड़ी आपत्ति जताई। पीठ के समक्ष उपस्थित हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन और वरिष्ठ पैनल वकील धीरज जैन ने तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने या छिपाने के आरोपों का खंडन किया।

उन्होंने कहा, “पंजाब समय बिताने और अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किए बिना हाईकोर्ट के आदेशों से छुटकारा पाने का प्रयास कर रहा है।” मामले को अब कल आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।