पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने तलाक की याचिका खारिज करने पर पारिवारिक अदालत को फटकार लगाई

चंडीगढ़, 30 जुलाई पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फरीदाबाद पारिवारिक न्यायालय को तलाक याचिका को “बेहद लापरवाह और गलत सूचना के आधार पर” निपटाने के लिए फटकार लगाई है। यह फटकार तब लगाई गई जब एक खंडपीठ ने पाया कि एक अलग-थलग पड़े जोड़े के बीच निष्पादित समझौता विलेख से संकेत मिलता है कि दोनों ने अपने वैवाहिक मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है। लेकिन पारिवारिक न्यायालय ने समझौता विलेख को खारिज कर दिया, जो उसके न्यायिक विवेक में एक महत्वपूर्ण चूक को दर्शाता है।

न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने पाया कि अपीलकर्ता-पति ने विवाह विच्छेद के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत याचिका दायर की थी। याचिका के साथ अधिनियम की धारा 14 के तहत एक आवेदन भी था जिसमें तलाक के लिए आवेदन करने से पहले अनिवार्य एक वर्ष की अवधि को माफ करने की मांग की गई थी। लेकिन पारिवारिक न्यायालय ने 9 मई को याचिका और छूट आवेदन दोनों को खारिज कर दिया, बिना इस बात को ध्यान में रखे कि याचिकाओं को खारिज करने से असाधारण कठिनाई हुई है।

पीठ ने कहा कि पारिवारिक न्यायालय ने 1 मई की तारीख वाले समझौता विलेख को गलत तरीके से नजरअंदाज कर दिया, जबकि इसे वैवाहिक विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए बनाया गया था। न्यायाधीशों की राय थी कि इस तरह के समझौता विलेख कानूनी प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं।

पीठ ने स्पष्ट किया कि अधिनियम के प्रावधानों में असाधारण कठिनाई या भ्रष्टता के मामलों में वैधानिक प्रतीक्षा अवधि की छूट की अनुमति दी गई है। लेकिन पारिवारिक न्यायालय द्वारा समझौता विलेख को नजरअंदाज करने और उचित सुनवाई के बिना याचिका को खारिज करने का निर्णय एक गंभीर कानूनी त्रुटि है।

बेंच ने जोर देकर कहा कि समझौता विलेख की प्रामाणिकता के बारे में चिंताओं को केवल तभी संबोधित किया जाना चाहिए जब अदालत ने याचिका दायर करने की अनुमति दे दी हो। आदेश जारी करने से पहले, न्यायाधीशों ने पारिवारिक न्यायालय को मूल तलाक याचिका को बहाल करने और अलग हुए पक्षों को उनके “पहले प्रस्ताव बयानों” के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया। पारिवारिक न्यायालय को तलाक की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पहले और दूसरे प्रस्ताव बयानों के बीच वैधानिक प्रतीक्षा अवधि को माफ करने पर विचार करने का भी निर्देश दिया गया, ताकि समय पर सहमति डिक्री की सुविधा मिल सके।