पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य में भूजल को संरक्षित करने और पुनः भरने के लिए एकीकृत राज्य जल योजना के हिस्से के रूप में 14-सूत्रीय कार्य योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य भूजल पर निर्भरता को कम करना और सिंचाई और अन्य जरूरतों के लिए नहर और सतही जल के उपयोग को बढ़ावा देना है।
एकीकृत राज्य जल योजना से संबंधित जल संसाधन विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना राज्य के जल संसाधन विभाग द्वारा सभी प्रमुख विभागों के परामर्श से सावधानीपूर्वक तैयार की गई है।
उन्होंने कहा कि राज्य में स्थिति पहले से ही चिंताजनक है क्योंकि कुल 153 ब्लॉकों में से 115 में भूजल दोहन के मामले में अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। भगवंत मान ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य भूजल को बचाना और विभिन्न उद्देश्यों के लिए नहरी पानी का उपयोग बढ़ाना है।
मुख्यमंत्री ने 5.2 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी निकाले जाने के कारण जल स्तर में हर साल औसतन 0.7 मीटर की कमी आने पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भूजल की मांग को कम करके, कृषि जल की मांग को कम करके, सिंचाई की तकनीक में सुधार करके, भूजल को फिर से भरकर और कृत्रिम रूप से भूजल को बढ़ाकर ऐसा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही अन्य स्थायी स्रोतों की खोज, गहरे जलभृत अन्वेषण और सतही जल के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयास भी किए जाने चाहिए।
उन्होंने दोहराया कि सरकार ने 30 से 40 वर्षों से परित्यक्त 6,300 किलोमीटर लंबाई वाले 17,000 जलमार्गों को पहले ही बहाल कर दिया है, तथा 545 किलोमीटर लंबाई वाली 79 नहरों को 30 से 40 वर्षों के परित्यक्त रहने के बाद बहाल किया गया है।
