यहाँ के कई बाढ़ प्रभावित किसानों ने राज्य सरकार की उस योजना को अस्वीकार कर दिया है जिसके तहत उन्हें उफनती नदियों से अपने खेतों में जमा रेत का खनन और बिक्री करने की अनुमति थी। किसानों का कहना है कि पहाड़ी मिट्टी और चिकनी मिट्टी के रेत में मिल जाने से इसकी गुणवत्ता कम हो गई है, जिससे यह उद्यम घाटे का सौदा बन गया है।
बाऊपुर जदीद गाँव के सरपंच परमजीत सिंह ने कहा, “गाद हटाने के लिए भारी मशीनें कहाँ हैं? सरकार को हमें सोसायटियों या स्थानीय प्रशासन के माध्यम से मिट्टी हटाने वाली मशीनें उपलब्ध करानी होंगी, तभी हम इसे हटा पाएँगे।” किसान मज़दूर संघर्ष समिति के सदस्यों ने भी पंजाब भर के ज़िला प्रशासन को इन मुद्दों पर ज्ञापन सौंपे।
संगठन के राज्य सचिव सलविंदर जानिया ने कहा, “सरकार ने हमारी साख बनाने के लिए यह हथकंडा अपनाया है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। मिश्रित रेत 2,000 रुपये प्रति ट्रॉली से ज़्यादा नहीं बिकेगी।” उन्होंने आगे कहा, “आम तौर पर शुद्ध रेत 15,000 रुपये प्रति ट्रॉली मिलती है। लेकिन 2,000 रुपये तो बहुत कम हैं, खासकर तब जब किसान को मिट्टी हटाने वाली मशीनें किराए पर लेनी होंगी, उनका ईंधन, मज़दूरी और ट्रॉली का खर्च उठाना होगा।”
जनिया ने कहा कि एक किसान को गाद हटाने के लिए प्रति एकड़ हजारों रुपये खर्च करने होंगे, जो उसकी मात्रा और उस स्थान से दूरी पर निर्भर करेगा जहां उसे बेचा जा सकता है।
योजना की व्यवहार्यता पर चिंता व्यक्त करते हुए किसान यूनियन के नेता ने कहा, “रेत बेचने के बजाय, किसानों के लिए अधिक व्यावहारिक विकल्प यह होगा कि वे बांध स्थल के पास गाद उतार लें और भविष्य में बाढ़ से सुरक्षा के लिए तटबंध को मजबूत करें।”
