पंजाब सरकार ने दो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में नियमित कुलपतियों की नियुक्ति के लिए कदम उठाए

राज्य के अधिकांश विश्वविद्यालयों में तदर्थ कुलपतियों के संचालन को लेकर पूर्व राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच कुछ दिनों तक चली वाकयुद्ध के बाद, राज्य सरकार ने अंततः दो तकनीकी विश्वविद्यालयों में नियमित कुलपतियों की नियुक्ति की दिशा में कदम बढ़ा दिया है।

मामले से अवगत अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सरदार बेअंत सिंह राज्य विश्वविद्यालय, गुरदासपुर और शहीद भगत सिंह राज्य विश्वविद्यालय, फिरोजपुर में नियमित कुलपतियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग को दोनों विश्वविद्यालयों से संबंधित फाइलें प्रस्तुत करने को कहा गया है।

संबंधित विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, मुख्यमंत्री द्वारा पैनल को विश्वविद्यालयों के राज्यपाल-सह-कुलाधिपति को भेजे जाने से पहले, उम्मीदवारों की सूची बनाने के लिए खोज समिति को मंजूरी देंगे।

ऐसे चार विश्वविद्यालयों में, अर्थात् आई.के. गुजराल पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय (पी.टी.यू.), कपूरथला; महाराजा रणजीत सिंह पी.टी.यू., बठिंडा; सरदार बेअंत सिंह राज्य विश्वविद्यालय, गुरदासपुर; और शहीद भगत सिंह राज्य विश्वविद्यालय, फिरोजपुर; बठिंडा, गुरदासपुर और फिरोजपुर में कार्यवाहक कुलपति हैं।

कुलपति की नियुक्ति न होने का मामला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में पहुंचने के बाद पीटीयू-बठिंडा का अतिरिक्त प्रभार इसके डीन, विज्ञान संकाय, डॉ. संदीप कंसल को दे दिया गया।

वर्तमान में आईके गुजराल पीटीयू के कुलपति डॉ. सुशील मित्तल सरदार बेअंत सिंह राज्य विश्वविद्यालय, गुरदासपुर और शहीद भगत सिंह राज्य विश्वविद्यालय, फिरोजपुर का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं।

दोनों विश्वविद्यालयों से संबंधित फाइलें मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के पास लंबित हैं। विभाग ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या वह नियमित कुलपति नियुक्त करना चाहती है या चार तकनीकी विश्वविद्यालयों के प्रस्तावित विलय के लिए आगे बढ़ना चाहती है।

पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में फिरोजपुर और गुरदासपुर विश्वविद्यालयों की स्थापना के बाद, उनकी वित्तीय व्यवहार्यता और पंजाब जैसे छोटे राज्य में चार विश्वविद्यालयों की आवश्यकता के मुद्दे उठाए गए थे। 2021-2022 से सरकार गुरदासपुर और फिरोजपुर विश्वविद्यालयों को 15 करोड़ रुपये का वार्षिक अनुदान दे रही है।

सरकार द्वारा दोनों विश्वविद्यालयों के भाग्य का फैसला करने के लिए गठित विशेषज्ञों की चार सदस्यीय समिति ने कथित तौर पर फिरोजपुर और गुरदासपुर विश्वविद्यालयों को क्रमशः महाराजा रणजीत सिंह पीटीयू और आईके गुजराल पीटीयू के परिसर बनाने का प्रस्ताव दिया था। इसने कहा कि इससे विलय किए गए विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक अनुभव मिलेगा। अब, सरकार द्वारा नियमित कुलपतियों की नियुक्ति की मांग के साथ यह मुद्दा सुलझ गया है।