पंजाब के टैक्सी ऑपरेटरों ने परवाणू सीमा पर हाल ही में लगाए गए टैक्स को लेकर विरोध प्रदर्शन किया

सोलन, 18 सितम्बर

हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा अखिल भारतीय पर्यटक वाहन (परमिट) नियम 2023 पर चलने वाले टेम्पो यात्रियों पर हाल ही में कर लगाए जाने का विरोध; सोमवार को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टरों ने परवाणू अंतरराज्यीय बैरियर पर धरना दिया और राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए।

आजाद टैक्सी यूनियन के बैनर तले विरोध जताते हुए ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि उनके 13, 17 और 23 सीटों वाले टेम्पो ट्रैवलर्स पर प्रति दिन 200 रुपये के उपकर के साथ प्रति दिन 3,000 रुपये वसूलना अनुचित है।

उन्होंने तर्क दिया, “अगर वोल्वो बसें राज्य परिवहन के रूप में चल रही थीं और करों की चोरी कर रही थीं, तो राज्य परिवहन विभाग के अधिकारियों को उनके संचालन पर ध्यान देना चाहिए और टेम्पो यात्रियों पर समान कर लगाकर उन्हें दंडित नहीं करना चाहिए।”

टैक्सी यूनियन के प्रधान शरणजीत सिंह कलसी और चेयरमैन हरनायारण सिंह मान ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं और 24 जुलाई को जारी नई कर अधिसूचना वापस नहीं ली गई तो वे आने वाले दिनों में राज्य की सीमाओं का घेराव करेंगे।

यह टैक्स एक सितंबर से दूसरे राज्यों से हिमाचल में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर लागू हो गया है।

ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी 4 अगस्त की अधिसूचना के विपरीत है, जिसके तहत अखिल भारतीय पर्यटक (परमिट) नियम, 2023 के तहत चलने वाले पर्यटक वाहनों से किसी भी राज्य में कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि ये परमिट राज्यों में पर्यटकों की निर्बाध और परेशानी मुक्त आवाजाही के लिए बनाए गए थे।

ट्रांसपोर्टरों ने तर्क दिया कि वे पहले से ही केंद्रीय करों का भुगतान कर रहे हैं और उन पर दोहरा कर लगाना अनुचित है।

उन्होंने कहा कि शिमला में प्रमुख सचिव परिवहन के साथ मामला उठाने के बावजूद कर को वापस लेने के आश्वासन के अनुसार कुछ भी नहीं किया गया है।

उन्होंने राज्य सरकार पर उन्हें 50 सीटों वाली वोल्वो बसों के बराबर मानने और उन पर समान कर लगाने का आरोप लगाया।

ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उनकी 24 जुलाई की अधिसूचना लागू रहेगी या कराधान पर 4 अगस्त को जारी केंद्रीय अधिसूचना लागू होगी।

उन्होंने इस लेवी को वापस लेने की मांग करते हुए एसडीएम कसौली के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा।