शैलजा ने सिरसा थेर भूमि विवाद पर स्पष्टता की मांग की, विस्थापित परिवारों को राहत देने की मांग की

सिरसा सांसद कुमारी शैलजा ने सिरसा थेर से 713 परिवारों के विस्थापन के बारे में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दिए गए जवाब की आलोचना की है। उन्होंने इन परिवारों के पुनर्वास के दौरान सरकार द्वारा उचित योजना और बजट आवंटन की कमी पर चिंता जताई और पिछले नौ वर्षों से इन परिवारों की खराब जीवन स्थितियों को उजागर किया।

विस्थापित परिवारों को शुरू में हुडा सेक्टर-19 में अस्थायी आवासों में बसाया गया था, उन्हें स्थायी भूमि देने का वादा किया गया था। हालांकि, वे बुनियादी सुविधाओं के बिना रह रहे हैं। शैलजा ने मांग की कि खाली की गई भूमि को सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुसार विकसित किया जाए।

23 मार्च को शेखावत ने लोकसभा में इस मुद्दे को संबोधित करते हुए कहा कि सिरसा थेर को 1932 में पुरातात्विक स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो 85.5 एकड़ में फैला हुआ है। 2016 में, हरियाणा सरकार ने 713 परिवारों को विस्थापित किया, 32 एकड़ जमीन खाली कर दी और मौजूदा संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि साइट की पुरातात्विक स्थिति को बनाए रखने या भूमि को विकसित करने के लिए कोई धन या योजना आवंटित नहीं की गई थी।

शैलजा ने सिरसा थेर के अस्पष्ट सीमांकन पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई परिवार दशकों से वहां रह रहे हैं, जिनमें से कुछ के पास आधिकारिक भूमि पंजीकरण दस्तावेज भी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, “थेर माउंड साइट के हिस्से के रूप में दावा किया जा रहा 85.5 एकड़ क्षेत्र कभी भी आधिकारिक तौर पर राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया गया है।”

उन्होंने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) अनधिकृत लोगों को हटाने के लिए काम कर रहा है, लेकिन शुरू में इस साइट पर स्पष्ट सीमा का अभाव था। 85.5 एकड़ का आंकड़ा जिला प्रशासन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के बाद ही स्थापित किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा सरकार ने पहले साइट को गैर-अधिसूचित किया था और अदालत को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे बाद में खारिज कर दिया गया था। गैर-अधिसूचना प्रक्रिया में कानूनी समीक्षा, विशेषज्ञ समिति के आकलन और साइट के ऐतिहासिक मूल्य, जनसंख्या प्रभाव और सार्वजनिक हित का मूल्यांकन शामिल था।

किसी भी अंतिम निर्णय से पहले शैलजा ने जोर देकर कहा कि एएसआई के नियंत्रण में खाली किए गए क्षेत्र की खुदाई की जानी चाहिए ताकि इसका ऐतिहासिक महत्व निर्धारित किया जा सके। उन्होंने कहा, “उचित खुदाई के बाद ही हम यह तय कर सकते हैं कि जनता के सर्वोत्तम हित में आगे कैसे बढ़ना है।”

इस बीच, 2018 में थेर माउंड से विस्थापित हुए निवासी अभी भी सेक्टर 19, हुडा में भीड़भाड़ वाले फ्लैटों में रह रहे हैं, और अभी भी अपने वादे के मुताबिक जमीन का इंतजार कर रहे हैं। सीवेज जाम, पानी की कमी और बढ़ते अपराध के कारण उनकी जीवन स्थितियां और खराब हो गई हैं। निराश होकर उन्होंने तत्काल कार्रवाई की मांग की है। पिछली सरकारी आश्वासनों के बावजूद कोई प्रगति नहीं हुई है, जिससे निवासियों को अपनी बिगड़ती जीवन स्थितियों और बुनियादी सुविधाओं की कमी के समाधान के लिए बेताब होना पड़ रहा है।