शिमला नगर निगम (एमसी) ने हाल ही में निगम के अधिकार क्षेत्र में शामिल किए गए नव विलयित क्षेत्रों मशोबरा, बेओलिया और लंबीधार के लिए एक वर्ष की संपत्ति कर छूट की घोषणा की है।
नियमों के अनुसार, नए विलय किए गए क्षेत्रों से उनके शामिल होने के बाद एक निश्चित अवधि के लिए संपत्ति कर नहीं लिया जाता है। मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा, “नियमों का पालन करते हुए, इस वर्ष इन क्षेत्रों में भवन मालिकों पर कोई संपत्ति कर नहीं लगाया जाएगा। हमारा ध्यान इन नए वार्डों के निवासियों को आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने पर है।”
नगर निगम वर्तमान में वार्डों का मानचित्रण कर रहा है और इन क्षेत्रों में इमारतों की संख्या निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण की तैयारी कर रहा है। सर्वेक्षण जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।
संपत्ति कर में छूट के अलावा, नगर निगम ने नए विलय किए गए क्षेत्रों में घर-घर जाकर कचरा संग्रहण सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। शिमला के अन्य भागों की तरह निवासियों को मासिक कचरा संग्रहण शुल्क देना होगा। अगले महीने तक सेवा शुरू करने के लिए नए कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है।
इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मशोबरा, बेओलिया और लम्बीधार के निवासियों को बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हों तथा उन्हें धीरे-धीरे नगरपालिका ढांचे में एकीकृत किया जाए।
