पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने वैधानिक अवधि समाप्त होने के बावजूद 79,000 एफआईआर के अनसुलझे रहने पर आश्चर्य व्यक्त किया है।
परिणामस्वरूप, अदालत ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक को दो सप्ताह के भीतर कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने लाइव लॉ के हवाले से कहा, “राज्य को दो सप्ताह की अवधि के भीतर एक कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, जिसमें एफआईआर की तारीख, जांच पूरी करने के लिए न्यायालय के तहत निर्धारित समय और इसे समाप्त करने के लिए प्रस्तावित समय सीमा का वर्णन होगा। उक्त जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक के हलफनामे के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी।”
ये टिप्पणियां सराज नामक व्यक्ति द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए की गईं, जिसमें उनकी मुख्य याचिका को पुनर्जीवित करने की मांग की गई थी।
यह याचिका सितंबर 2024 में पंजाब सरकार द्वारा सदर फिरोजपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज हत्या के प्रयास से संबंधित एफआईआर की जांच एक महीने की समय सीमा के भीतर अंतिम रूप देने के आश्वासन के आधार पर खारिज कर दी गई थी।
