मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ऊना, बिलासपुर, चंबा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों के डिप्टी कमिश्नरों (डीसी) और एसपी को राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया, ताकि लोग इनका लाभ उठा सकें। उन्होंने उनसे कहा कि वे दौरे पर जाने के बजाय सप्ताह में दो दिन अपने कार्यालयों में जन शिकायतों के समाधान के लिए समर्पित करें। उन्होंने कहा, “सरकार जल्द ही इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगी। डिप्टी कमिश्नरों को जन शिकायतों के समाधान को प्राथमिकता देनी चाहिए।”
सुखू ने यहां उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि इस मोर्चे पर लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।
सुक्खू ने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को शासन में सुधार लाने तथा लोगों को उनके घरद्वार के निकट बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए सुझाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
सुक्खू ने उपायुक्तों को अपने जिलों में लंबित राजस्व मामलों के समाधान की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने तथा ऐसे मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोबिंद सागर झील में जल क्रीड़ा गतिविधियां शुरू करने के लिए बिलासपुर प्रशासन की प्रशंसा की तथा ऊना जिला प्रशासन को स्थानीय युवाओं के लिए अतिरिक्त रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए इसी तरह का मॉडल लागू करने के निर्देश दिए।
सुखू ने कहा कि उनकी सरकार पुलिस बल को आधुनिक बनाने और उन्नत तकनीक से लैस करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को नशीली दवाओं के दुरुपयोग का शिकार होने से बचाने के लिए ड्रग माफिया के खिलाफ लड़ाई तेज की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने जिला सुशासन सूचकांक 2023-24 जारी किया। शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले कांगड़ा को 50 लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाले बिलासपुर को 35 लाख रुपये मिले। तीसरे स्थान पर रहने वाले हमीरपुर को 25 लाख रुपये और प्रशंसा पत्र दिया गया। उन्होंने संबंधित जिलों के उपायुक्तों को पुरस्कार के चेक प्रदान किए।
इससे पहले मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास के लिए स्पष्ट रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने सभी डिप्टी कमिश्नरों और एसपी को सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए काम करने को कहा।
बैठक के दौरान पांच जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों ने अपने क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति और उपलब्धियों पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।
