सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) ने यमुना नदी गलियारे पर तटबंध और सीमेंट की दीवार बनाने के लिए हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है, जिसका एक हिस्सा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में आता है, और यह निर्माण संबंधित अधिकारियों की मंजूरी के बिना किया गया है।
सीईसी की प्राथमिक जिम्मेदारियों में पर्यावरण कानूनों और विनियमों के अनुपालन की निगरानी करना शामिल है। पैनल ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में कहा है कि देश भर में इको-सेंसिटिव ज़ोन (ईएसजेड) निगरानी समितियों द्वारा जंगलों के अंदर विकास गतिविधियों की निगरानी ठीक से नहीं की जा रही है।
राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास का ईएसजेड बफर क्षेत्र है, जिसमें वन्यजीवों पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव को रोकने के लिए निर्माण जैसी गतिविधियों को विनियमित किया जाता है।
हरियाणा सिंचाई विभाग ने कथित तौर पर मिट्टी के कटाव को रोकने और गांव को मानसून के दौरान बाढ़ से बचाने के लिए ढीले पत्थरों का एक अस्थायी तटबंध और सीमेंट की दीवार का निर्माण किया है, जिसके लिए कलेसर राष्ट्रीय उद्यान की ईएसजेड निगरानी समिति की अनुमति नहीं ली गई है। निगरानी समिति की अनुमति के बिना ईएसजेड के अंदर कोई भी निर्माण अवैध है।
तटबंध का निर्माण यमुना नदी गलियारे पर किया गया था, जिसका एक हिस्सा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में आता है। राजाजी टाइगर रिजर्व और शिवालिक पर्वतमाला के बीच एक प्रमुख वन्यजीव मार्ग, यह गलियारा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है।
वन्यजीव गलियारे के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आयोग ने कहा, “यह क्षेत्र, जो पश्चिमी राजाजी परिदृश्य का हिस्सा है, बाघों के लिए एक प्रमुख संभावित फैलाव क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है, जो उन्हें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कम खोजे गए, संरक्षित क्षेत्रों में प्रवास करने में सक्षम बनाता है।”
इसमें कहा गया है, “हाथी संरक्षण प्रयासों में हाल ही में एक बड़ी उपलब्धि तब हासिल हुई जब 10 जंगली हाथियों का एक झुंड – जो अब तक का सबसे बड़ा प्रलेखित झुंड है – उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व से हरियाणा के कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में सफलतापूर्वक स्थानांतरित हो गया।”
अपनी रिपोर्ट में पैनल ने हरियाणा सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि विशेष रूप से इस ईएसजेड के लिए क्षेत्रीय मास्टर प्लान तथा सामान्य रूप से अन्य सभी को हरियाणा सरकार से कोई प्राथमिकता नहीं मिल रही है।
इसमें आगे कहा गया है, “ईएसजेड निगरानी समिति को सिंचाई विभाग द्वारा गलत तरीके से अवगत कराया गया था कि उक्त अस्थायी तटबंध का निर्माण नदी के किनारे मिट्टी के कटाव को रोकने और गांवों को बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किया गया था।”
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संबंधित ठेकेदार ने अस्थायी तटबंध के निर्माण के लिए संबंधित इंजीनियर से कोई अनुमति नहीं ली है।
