जेलों में मादक पदार्थों के प्रवाह को रोकने के उद्देश्य से सख्त निर्देश देते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने केंद्र शासित प्रदेश और शेष क्षेत्र की सभी जेलों में मादक पदार्थ पहचान किट तैनात करने का आदेश दिया है, साथ ही इस समस्या से निपटने के लिए तत्काल और प्रभावी उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है।
यह निर्देश तब आया जब न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने जेलों के भीतर मादक पदार्थों की तस्करी की बढ़ती घटनाओं, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में, के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की।
पीठ ने जोर देकर कहा कि जेलों के अंदर मादक पदार्थों की तस्करी कोई अकेली या कभी-कभार होने वाली समस्या नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक समस्या है, जो जेल प्रणाली की अखंडता और कैदियों के पुनर्वास के व्यापक सामाजिक प्रयास को काफी नुकसान पहुंचा रही है।
स्थिति की गंभीरता पर चिंता व्यक्त करते हुए, अदालत ने कहा: “जेलों के अंदर मादक पदार्थों की तस्करी की घटनाएं बड़े पैमाने पर हो रही हैं, जहां ड्रग डिटेक्शन किट की तैनाती के माध्यम से जेलों के अंदर होने वाली मादक पदार्थों की तस्करी की घटनाओं को कम करने का प्रयास किया जा सकता है।”
जेलों में मादक पदार्थों की तस्करी के व्यापक परिणामों को संबोधित करते हुए, बेंच ने कहा कि अनियंत्रित मादक पदार्थों के प्रवाह ने न केवल कैदियों की सुरक्षा और संरक्षा को खतरे में डाला है, बल्कि पुनर्वास प्रयासों को भी कमजोर किया है, जिससे जेलें निरंतर आपराधिक गतिविधियों के केंद्र बन गई हैं। इस प्रकार, ड्रग डिटेक्शन किट का उपयोग जेल प्रणाली में मादक पदार्थों की घुसपैठ को कम करने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करेगा, जिससे कैदियों और बड़े आपराधिक न्याय तंत्र दोनों की सुरक्षा होगी।
जेलों को आपराधिक गतिविधियों – खास तौर पर नशीली दवाओं से जुड़े अपराधों के लिए प्रजनन स्थल बनने से रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा तेजी से कार्रवाई करने की तत्काल आवश्यकता का उल्लेख करते हुए, खंडपीठ ने जोर देकर कहा कि सीमा बिंदुओं पर नशीली दवाओं की तस्करी को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए गए हैं। सुधार सुविधाओं के अंदर भी इसी तरह की सतर्कता की आवश्यकता है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जेलों के भीतर का खतरा बाहरी नशीली दवाओं के नेटवर्क से गहराई से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए बहुस्तरीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
अपने विस्तृत आदेश में, खंडपीठ ने जोर देकर कहा कि नशीले पदार्थों का पता लगाने वाली किटों को न केवल सीमा और उप-सीमा चौकियों पर, बल्कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की प्रत्येक जेल में भी तैनात किया जाना आवश्यक है, ताकि जेलों में प्रवेश करने और प्रसारित होने वाले नशीले पदार्थों के गठजोड़ को तोड़ा जा सके।
पीठ ने मादक पदार्थ पहचान किटों की तैनाती पर अनुपालन हलफनामे भी मांगे तथा यह पुष्टि करने को कहा कि सभी सीमा और जेल सुरक्षा चौकियां आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित हैं।
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