पांच दशक से भी ज्यादा पुराने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस (बीडीओ) को नगरोटा सूरियां से कृषि मंत्री चंद्र कुमार के गृह क्षेत्र जवाली में स्थानांतरित करने का विवाद अब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल तक पहुंच गया है। धर्मशाला दौरे के दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को भाजपा नेता संजय गुलेरिया ने नगरोटा सूरियां विकास खंड संघर्ष समिति और स्थानीय महिला मंडलों की ओर से ज्ञापन सौंपा। संजय गुलेरिया ने पिछला विधानसभा चुनाव जवाली से लड़ा था।
ज्ञापन में राज्यपाल से हस्तक्षेप करने और राज्य सरकार की अधिसूचना को रद्द करने की अपील की गई है, इसे राजनीति से प्रेरित और नगरोटा सूरियां के निवासियों के हितों के लिए हानिकारक बताया गया है। याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 1972 में पौंग बांध के निर्माण के कारण मंगवाल गांव के जलमग्न होने के बाद 53 साल पहले विकास खंड की स्थापना की गई थी।
गुलेरिया ने कहा कि राज्यपाल ने उनकी बात धैर्यपूर्वक सुनी तथा प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वह इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे।
इस बीच, संघर्ष समिति द्वारा कई प्रभावित ग्राम पंचायतों के निवासियों के समर्थन से अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन गुरुवार को अपने 22वें दिन में प्रवेश कर गया। कथौली के महिला मंडल की सदस्यों – जिनमें रानो देवी, मोनिका, सरोज, संतोष, रेखा, वीना और सुदेश कुमारी शामिल हैं – ने बीडीओ परिसर में चार घंटे का सांकेतिक धरना दिया।
दिलचस्प बात यह है कि स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने भी इस कदम का विरोध किया है। उन्होंने मंत्री चंद्र कुमार से व्यापक जनहित में इस फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। नेताओं ने चेतावनी दी है कि इस तरह के अलोकप्रिय कदम से सत्तारूढ़ पार्टी को इस साल के अंत में होने वाले पंचायती राज और नगर पंचायत चुनावों में चुनावी नुकसान हो सकता है।
