गेहूं खरीद सीजन शुरू होने में अब केवल 20 दिन बचे हैं, लेकिन हरियाणा भर के ट्रांसपोर्टर गेहूं उठान के लिए टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने से कतरा रहे हैं। इसके लिए वे राज्य सरकार द्वारा 2025-26 के लिए शुरू किए गए नीतिगत बदलावों का हवाला दे रहे हैं। अनुबंधों के लिए आवेदन करने से इनकार करने से खरीद कार्यों में संभावित देरी के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं।
एजेंसियों द्वारा टेंडर दोबारा जारी करने के बावजूद अभी तक कोई आवेदन नहीं मिला है। फरवरी में जारी पहला राउंड 5 मार्च को खोला गया था, लेकिन किसी भी ठेकेदार ने आवेदन नहीं किया। एजेंसियों ने अब टेंडर दोबारा जारी किए हैं, जिन्हें 11 मार्च को खोला जाना है, लेकिन ट्रांसपोर्टर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।
ठेकेदारों के विरोध के बाद सरकार ने परिवहन नीति में कुछ ढील दी है, फिर भी कई लोगों का तर्क है कि इन बदलावों से अभी भी काफी वित्तीय नुकसान हो रहा है। ट्रांसपोर्टरों ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आगे संशोधन की मांग की गई है।
परिवहन ठेकेदार अशोक खुराना ने संशोधित जुर्माना संरचना की आलोचना की।
उन्होंने तर्क दिया, “पिछले साल की नीति के तहत ट्रांसपोर्टरों को खरीदे गए गेहूं को 48 घंटे के भीतर उठाना था, ऐसा न करने पर 500 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया गया था। फरवरी 2025 में इसे संशोधित कर 5,000 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया, जो बहुत अधिक था। विरोध के बाद इसे घटाकर 1,000 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया, लेकिन यह अभी भी बहुत अधिक है। इसे 100 रुपये प्रतिदिन होना चाहिए।”
दूसरा बड़ा मुद्दा सुरक्षा जमा की आवश्यकता है। पहले, ठेकेदारों को अपने ट्रकों में से कम से कम 30% का स्वामित्व रखना पड़ता था या प्रति ट्रक 50,000 रुपये वापसी योग्य जमा के रूप में देना पड़ता था। फरवरी में, इसे बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रति ट्रक कर दिया गया, जिसमें 75,000 रुपये वापसी योग्य और 50,000 रुपये गैर-वापसी योग्य थे। प्रतिरोध का सामना करते हुए, सरकार ने इसे 1 लाख रुपये में समायोजित किया, जिसमें 85,000 रुपये वापसी योग्य और 15,000 रुपये गैर-वापसी योग्य थे।
खुराना ने मांग की, “विभाग को यह आवश्यकता समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि हम पहले ही कुल अनुबंध मूल्य का 10% सुरक्षा के रूप में जमा कर चुके हैं।”
ठेकेदारों ने इस बात पर भी चिंता जताई कि कई दिनों तक ट्रकों में लोड रहने के बाद गोदामों में फसलें खारिज कर दी जाती हैं, जिससे उन्हें बिना मुआवजा दिए मंडियों में वापस लौटना पड़ता है। इससे ड्राइवर के भुगतान और ईंधन की लागत पर अतिरिक्त खर्च होता है।
खुराना ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक ट्रांसपोर्टरों की चिंताओं का समाधान नहीं हो जाता, वे निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे।
उन्होंने कहा, “सरकार की नई शर्तों से ट्रांसपोर्टरों को भारी नुकसान होगा। हम ऐसे वित्तीय बोझ के तहत काम नहीं कर सकते। जब तक नीति को 2023 के संस्करण में बहाल नहीं किया जाता, हम निविदाओं के लिए आवेदन नहीं करेंगे।”
गतिरोध के बावजूद, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) अनिल कुमार आगामी निविदा बोली में ठेकेदार की भागीदारी के प्रति आशावादी बने रहे।
उन्होंने कहा, “पिछली निविदा बोली में किसी ने आवेदन नहीं किया था। हालांकि, हमने अधिकांश चिंताओं का समाधान कर दिया है। 2025-26 नीति के तहत गेहूं उठाने और परिवहन की तैयारी चल रही है। नई बोली मंगलवार को खुलेगी और हमें उम्मीद है कि ठेकेदार आवेदन करेंगे।”
