मुख्य न्यायाधीश शील नागू ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नव नियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी और नीरजा कुलवंत कालसन को पद की शपथ दिलाई। केंद्र सरकार ने 2 जनवरी को हरियाणा के दो न्यायिक अधिकारियों को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की थी, जिससे न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 61 हो गई थी।
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति ने रमेश चंद्र डिमरी और नीरजा कुलवंत कालसन को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 16 दिसंबर, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में उनके नामों को पदोन्नति के लिए अनुशंसित किया था।
इन नियुक्तियों से लंबित मामलों की संख्या कम करने के प्रयासों को समर्थन मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के आंकड़ों से पता चलता है कि उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या 4,20,880 है, जो जनवरी 2025 में दर्ज 4,32,227 मामलों से 11,347 मामलों की कमी है।
