कुरुक्षेत्र, 25 जून हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एचएसजीएमसी) के चुनाव की मांग करते हुए सिख समुदाय के नेताओं ने हस्तक्षेप के लिए हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की मांग की है।
एचएसजीएमसी (एड हॉक) का 18 महीने का कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो गया, लेकिन सरकार ने अभी तक चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं की है। समुदाय के नेता सरकार से समिति को भंग करने और रिसीवर नियुक्त करने का अनुरोध कर रहे हैं।
हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एड हॉक) के पूर्व प्रमुख और हरियाणा शिरोमणि पंथक अकाली दल के अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा ने कहा, “चुनाव प्रक्रिया हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 2014 अधिनियम के अनुसार नहीं की गई है। एड हॉक कमेटी की स्थापना 18 महीने की अवधि के लिए की गई थी और अब इसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। उस अवधि में, चुनाव आयोग अनिवार्य रूप से चुनाव कराने में विफल रहा है।
झिंडा ने कहा, “हमने सरकार से बार-बार हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भंग करने और रिसीवर नियुक्त करने का अनुरोध किया है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए हरियाणा के राज्यपाल से मार्गदर्शन और हस्तक्षेप की मांग की है। सरकार को चुनाव कराना चाहिए। अन्यथा, हमने इस संदर्भ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जाने का फैसला किया है। समुदाय के सदस्यों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को कुरुक्षेत्र में एक बैठक बुलाई गई है।”
अंबाला से एसजीपीसी सदस्य हरपाल सिंह पाली ने कहा, “सरकार द्वारा नियुक्त समिति के सदस्य अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने में विफल रहे हैं। हमने बार-बार सरकार से चुनाव करवाने का अनुरोध किया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चुनाव की तिथि बिना किसी देरी के घोषित की जानी चाहिए। अन्यथा, हम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए मजबूर होंगे और सरकार इसके परिणामों के लिए जिम्मेदार होगी।”
पाली ने कहा, “हम यह भी मांग करते हैं कि सरकार गुरुद्वारा मामलों में हस्तक्षेप करना बंद करे। अन्यथा, उसे आगामी विधानसभा चुनाव में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।”
इस बीच, एचएसजीएमसी (तदर्थ) के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह असंध ने कहा, “हालांकि कार्यकाल समाप्त हो गया है, लेकिन समिति अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रही है और कार्यकाल पूरा होने का एचएसजीएमसी के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा है। चुनाव के बारे में फैसला सरकार को लेना है और हम हरियाणा समिति के चुनाव के लिए तैयार हैं।”
