कुल्लू जिले के मनाली उपमंडल के रायसन के बिहाली क्षेत्र में ब्यास नदी के किनारे अवैध खनन में लगे छह ट्रैक्टरों का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में खनन और अन्य विभागों द्वारा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने पर लोगों में रोष है। स्थानीय निवासी वेद प्रकाश का आरोप है कि बड़े पैमाने पर अवैध खनन चल रहा है।
कुल्लू जिले के बंदरोल गांव में जवाहर नवोदय विद्यालय के अधिकारियों ने हाल ही में अवैध खनन का मुद्दा उठाया था, जिसमें स्कूल की संपत्ति को खतरा बताया गया था। वन रक्षक, पुलिस चौकी प्रभारी, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और जल शक्ति विभाग के जूनियर इंजीनियर, खंड विकास अधिकारी, वन अधिकारी, एसएचओ, डीएसपी और 39 सरकारी विभागों के अधिकारियों को अवैध खनन की जांच करने और अपराधियों का चालान करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि, न्यूनतम सजा के कारण अपराधी अवैध गतिविधि में लिप्त रहते हैं।
पर्यावरणविद अभिषेक राय कहते हैं कि ब्यास, पार्वती और उनकी सहायक नदियों के किनारे बेतरतीब ढंग से खनन और उत्खनन के कारण कुल्लू घाटी में पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण का खतरा है। वे कहते हैं, “ब्यास में विनाशकारी बाढ़ आती है, जिससे मानव जीवन और संपत्ति को खतरा होता है। नदी के किनारे से पत्थर और रेत निकालने की मौजूदा गति से बरसात के मौसम में और अधिक नुकसान का खतरा बढ़ जाएगा।”
कुल्लू के जिला खनन अधिकारी योगराज का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है और अवैध गतिविधि में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग ने क्षेत्र में खनन के लिए कोई पट्टा या अनुमति नहीं दी है और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाती है।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के सख्त आदेशों के बावजूद अवैध खनन को रोकने के लिए केवल चालान और वाहनों को जब्त करना निरर्थक साबित हुआ है। वे सरकार से खनन अधिनियम के तहत अपराधियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करने और निगरानी के लिए हथियारों के साथ अधिक कर्मचारियों की तैनाती करने के अलावा पंचायतों को अवैध खनन पर नजर रखने के लिए सशक्त बनाने की मांग करते हैं।
