हिमाचल प्रदेश ने प्राकृतिक आपदाओं में हुई क्षति की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से 1,613.50 करोड़ रुपये मांगे हैं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा ने आज अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल के साथ एक ब्रीफिंग बैठक की अध्यक्षता की, जो इस वर्ष मानसून के मौसम में भारी बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए राज्य के तीन दिवसीय दौरे पर था।
केंद्रीय टीम का दौरा राज्य भर में बुनियादी ढांचे, मानव जीवन और कृषि परिसंपत्तियों पर व्यापक प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक समन्वित प्रयास का हिस्सा था
शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान और क्षति का एक व्यापक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें कुल नुकसान 1,613.50 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि मानसून के कारण भूस्खलन, बादल फटने और अचानक आई बाढ़ ने राज्य में सड़कों, सिंचाई योजनाओं और आवासीय क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित किया है।
उन्होंने कहा कि राज्य में 46 भूस्खलन, 12 बादल फटने और 39 बाढ़ की घटनाएं हुईं, जिसके परिणामस्वरूप भारी तबाही और नुकसान हुआ। इन घटनाओं में 174 लोगों की जान चली गई, 31 लोग लापता हो गए और 144 मौतें अप्रत्यक्ष रूप से वर्षा से संबंधित खतरों से जुड़ी हुई हैं।
इसके अलावा 1,405 घरों और पशु आश्रयों को नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने तत्काल बहाली प्रयासों के लिए 621.77 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, मुख्य रूप से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों के लिए।
