सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें राज्य में स्नातक चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ‘एनआरआई कोटा’ की परिभाषा का विस्तार करने के उसके फैसले को रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, “यह धोखाधड़ी अब समाप्त होनी चाहिए।”
10 सितंबर को, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आप के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के 20 अगस्त के कदम को खारिज कर दिया, जिसमें मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश में इस समूह के लिए 15 प्रतिशत कोटा के तहत प्रवेश के लिए एनआरआई कोटे के दायरे को बढ़ाते हुए एनआरआई के दूर के रिश्तेदारों “जैसे चाचा, चाची, दादा-दादी और चचेरे भाई” को भी शामिल किया गया था।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, “यह कुछ और नहीं बल्कि पैसा कमाने की मशीन है।”
पीठ ने कहा, “हम सभी याचिकाओं को खारिज कर देंगे। यह एनआरआई व्यवसाय धोखाधड़ी के अलावा कुछ नहीं है। हम इस सब को खत्म कर देंगे… अब तथाकथित मिसालों की जगह कानून को प्राथमिकता देनी होगी।”
शीर्ष अदालत ने कहा कि विदेश में बसे ‘मामा, ताई, ताया’ के दूर के रिश्तेदारों को मेधावी उम्मीदवारों से पहले प्रवेश मिल जाएगा और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।
